गृहमन्त्रालय लागुऔषध नियन्त्रण शाखाद्वारा अभिमुखीकरण

२६ जेठ रोल्पा । गृह मन्त्रालय, लागुऔषध नियन्त्रण शाखाले रोल्पामा अभिमुखीकरण गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाको समन्वयमा आयोजित एकदिवसीय कार्यक्रममा गृहमन्त्रालयका खड्गबहादुर श्रेष्ठले लागुऔषध, प्रयोग र नेपालको अवस्थाका बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । प्रस्तुतीका क्रममा श्रेष्ठले उमेर समूहअनुसार नेपालमा १५ वर्षमूनीका १ दशमलव ४ प्रतिशत, १५ देखि १९ वर्षका १० दशमलव ९ प्रतिशत, २० देखि २४ वर्षका ३३ दशमलव २ प्रतिशतले लागुऔषध सेवन गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै २५ देखि २९ वर्षकाले २२ दशमलव ४ प्रतिशत, ३० देखि ३४ वर्षका १३ दशमलव ७ प्रतिशत, ३५ देखि ३९ वर्षका ५ दशमलव ७ प्रतिशत र ४० वर्षदेखि माथि ३ दशमलव ७ प्रतिशतले लागुऔषध सेवन गर्ने गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

मुलुकभरको क्षेत्रगत आँकडा हेर्दा सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा २०६३ सालमा १७ हजार ४ सय ५८ जनाले र २०६९ सालमा ३६ हजार ९ सय ९८ जनाले लागुऔषध सेवन गरेको गृहमन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । लागुऔषध नियन्त्रणका लागि थुप्रै ऐनहरु लागु गरिएका भए पनि ती प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । लागुऔषध नियन्त्रण शाखा, लागुऔषध नियन्त्रण कार्यक्रम, लागुऔषध नियन्त्रण व्यूरो, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधी व्यवस्था विभाग, राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग निवारण केन्द्र लगायतका थुप्रै संस्थागत व्यवस्था भए पनि निवारणका कार्यभने न्यून रुपमा हुने गरेको बुद्धिजीवीहरुको भनाई छ ।

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा लागुऔषध नियन्त्रणका सन्दर्भमा रोल्पाको अवस्थाका बारेमा बोल्दै प्रहरी नायव उपरीक्षक रामप्रसाद घर्तीमगरले रोल्पामा पनि भाङ खेती गरिएको पाइए पनि कति क्षेत्रफलमा खेती गरिन्छ भन्ने बारेमा एकिन तथ्याङ्क नभएको बताउनुभयो । पूर्वी र उत्तरी रोल्पाका केही ठाउँमा भाङ्गो खेती गर्ने गरेको भेटिएको र प्रहरीको क्रियाशीलतामा उत्पादनमा निरुत्साहित गरिरहेको घर्तीमगरले बताउनुभयो । ‘दाना (अचारको रुपमा प्रयोग हुने) र डोरीको लागि मात्र रोल्पामा यसप्रकारको खेती गरेको पाइएको छ’ प्रहरी प्रमुख घर्तीमगरले भन्नुभयो ‘त्यसलाई पूर्णरुपमा निरुत्साहित गर्न अनुगमनका साथै जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरिरहेका छौं ।’ कानूनी ज्ञानको अभावमा रोल्पालीहरु लागुऔषध कारोबारमा प्रयोग हुने गरेको घर्तीमगरको भनाई छ ।

घर्तीमगरका अनुसार रोल्पामा आ.व. २०६९÷०७० मा ६ वटा, २०७०÷०७१ मा २ वटा केश जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आएका थिए । आ.व. २०७१÷०७२ र ०७२÷७३ मा भने कुनै मुद्दा प्रहरीकहाँ आएका छैनन् । लागुऔषध कारोवारमा २५ लाखसम्म जरिवाना र आजीवन कैदसम्मको व्यवस्था कानूनमा छ ।

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागीहरुले जनचेतनामूलक कार्यलाई तीब्र पार्न कानूनलाई अक्षरसः लागु गर्न आग्रह गरेका छन् । कार्यक्रमको अध्यक्षताको रुपमा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले रोल्पालाई लागुऔषध मुक्त जिल्ला बनाउन सबैले आ–आफ्नो ठाउँमा क्रियाशीलता देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गृहमन्त्रालयका निमेश मिश्रको सञ्चालन रहेको कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारी सुशील वैद्य, सेनानी धर्मराज बोगटी लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, नागरिक समाज, पत्रकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।