रोल्पा माडीचौरकी मनकुमारी पुनले पनि २०५७ सालमा भएको सुकिदह घटनामा श्रीमान गुमाइन् । श्रीमान गुमाउनुको पीडा आफूलाई मात्र थाहा भएको भन्दै उनले सबै मानिसलाई ‘शहिद’को उपमा दिएर राज्यले वास्तविक शहिदकै उपहास गरेको बताइन् । उनले भनिन् ‘भिरबाट लडेर मरेकाहरुले पनि राहत बुझिरहेका छन्, छानविन गरियोस् ।’
देश र जनताको निम्ति भन्दै १० वर्षसम्म युद्ध गरेको माओवादी शहर पसेको केही समयमै टुक्रा टुक्रा भइरहेको बेला ‘क्रान्ति’को दर्शनबाट अभिप्रेरित भई आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरुको पीडा दर्दनाक छ । उसो त ओतका केशव पुनमगर माओवादीलाई धिक्कार्न समेत पछि पर्दैनन् । ‘हिजो एउटा सपना बाँडे, अहिले कुर्सीमै विलाए’ उनले भने ‘हामीले नेताका कुर्सीका लागि आफन्त गुमाएछौं ।’ केशवले बुवा र आफ्नै सहोदर दिदी जनयुद्धको क्रममा गुमाए । तर अभिभावक विहिन अवस्थामा राज्यले कुनै वास्ता नगर्दा पढ्नुपर्ने उमेरमा अन्ततः खाडी मुलुकमै जानुपर्ने वाध्यता सिर्जना भएको उनले बताए । नेताहरुले आफ्ना आफन्तको रगतमा कर्सी सातेको भन्दै केशवले ‘देश र जनताको लागि’ भन्ने नेताहरुले नै कुर्सीको पछि लागेर गद्धारी गरेको आरोप लगाए ।
त्यस्तै गजुलकी बनौरी बुढाले सरकारले अलिअलि पैसा दिएर शहिदलाई समेत पैसामा तौलिएको आरोप लगाइन् । आक्रोशित हुँदै उनले भनिन् ‘राहत घोषणा गरिएको सबै नदिएर कुखुरालाई चारो दिएझैं गरेर अलिअलि छरिएको छ ।’ बनौरीका अनुसार उनका श्रीमानलाई २०५६ फाल्गुनमा विद्रोही पक्षद्वारा हत्या गरिएको थियो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दशवर्ष पुग्नै लाग्दा पनि वेपत्ता व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन हुनसकेको छैन । रोल्पाका शहिद परिवार, वेपत्ता परिवार तथा घाइते अपाङ्गहरुले राजनीतिक खिचातानीकै कारण आयोग गठन हुन नसकेको बताए । द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकार उलंघन गरेका दोषीहरुलाई राज्यले कार्वाहीको सट्टा पुरस्कृत गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ ।
२०५९ सालमा विद्रोहीद्वारा आक्रमण गरिएको रुकुमको खारामा जङ्कोटका लाल्जिराम महर घाइते भए । कैयौं मान्छेहरुले घाइते अपाङ्गको नामबाट विभिन्न राहत प्याकेज लिएर खाए । तर युद्धमा साँच्चिकै अङ्गभङ्ग भएकाहरु राहतबाट बञ्चित हुनुपरेको उनको आरोप छ । उनी भन्छन् ‘घाइते अपाङ्गहरुको पुनः वर्गिकृत गरी राहतको प्याकेज दिइयोस् ।’ तत्कालिन सत्तापक्ष र विद्रोहीपक्ष दुवैबाट पीडित बनेका जङ्कोट–२, का सितल घर्तीले अहिलेसम्म सरकारबाट एकपैसा पनि नपाएको बताए । ‘बुवाको शरिर प्यारालाइसिस भएको छ, मेरो पनि स्वास्थ्य अवस्था नाजुक छ’ उनले भने ‘हामी पनि द्वन्द्वपीडित हौं भन्दा वास्ता गरिएन ।’ थबाङका अजय घर्तीले शहिदलाई पनि नेताहरुले भागवन्दा गरिरहेको बताए । द्वन्द्वपीडितहरुले आफूहरुलाई सरकारले दिर्घकालिन रुपमै राहत हुने प्याकेज ल्याउन आग्रह गरे ।
पीडितहरुका अनुसार सशस्त्र युद्धका क्रममा रोल्पामा तत्कालिन राज्य र विद्रोही दुवै पक्षले आफ्नो क्रिडास्थल नै बनाए । युद्धका क्रममा जुन सपनाका साथ आफ्नो ज्यान समर्पण गरे समयको वदलावसँगै त्यसो हुन सकेन । युद्धका क्रममा रोल्पाका कुनै पनि गाउँ खाली भएनन् भिडन्त र अप्रेशनले । राज्य तथा विद्रोहीपक्षबाट धेरैका घरबार विहिन भए भने कैयौंले आफ्नो ज्यान समेत गुमाए । पीडितहरुका एउटै आवाज छ ‘दशवर्षसम्म युद्धले थिलोथिलो रोल्पाबाटै शान्तिप्रक्रियाको सुरुवात होस् ।’
६६ औं मानवअधिकार दिवसको सन्दर्भ पारेर रोल्पाको सदरमुकाममा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितहरुले राज्यसँग ‘हाम्रो मानवअधिकार खोई ?’ भनेर प्रश्न समेत गरे । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी तथा अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको आयोजनामा आइतबार भएको उक्त कार्यक्रममा रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्रीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । क्षेत्रीले द्वन्द्वपीडितलाई सम्वोधन गर्न राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरुमा दरिलो इच्छाशक्ति हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका महासचिव रामकुमार भण्डारीले द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएका सबै पक्षको साझा चौतारी गठन गरिएको र यसैको माध्यमबाट आफ्नो समस्या राखिरहेको बताए । ‘आफ्नो माग राख्न कुनै राजनीतिक दलको पुच्छर समात्दैनौं न त एनजिओ आइएनजिओ गुहार्दैनौं ।’ उनले भने ‘कुनै पनि मागको लागि कसैको बुई चढ्दैनौं ।’
वेपत्ता व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी व्यवस्था तथा गठन प्रक्रिया विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला स्थित विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख, कार्यालय प्रमुखहरु, सरोकारवाला निकाय, पत्रकार, शहिद, वेपत्ता परिवार, घाइतेअपाङ्ग लगायतको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।
(२०७१ मंसिर २८ समाचार फाइल)
Post a Comment