दिनेश त्रिपाठी (संविधानविद्)
राज्य पुनर्संरचना र संघीयतासम्बन्धी अभिमुखिकरण रोल्पामा सम्पन्न गर्नुभयो, यसको उद्देश्य के हो ?
खास गरेर राजनीतिक पुनर्संरचना र संघीयताको सवाल संविधानसभाको एउटा महत्वपूर्ण कार्यसूचि हो । अन्तरिम संविधानले नै यो व्यवस्था गरिदिएको छ । राज्यको पुनर्संरचना गरिनेछ र संघीयतालाई अंगिकार गरिनेछ । त्यसकारण अब संघीयतामा मुलुक जाने निश्चित भइसकेको छ ।
संघीयताकै मुद्दाका कारण पहिलो संविधानसभा विघटन भयो, राजनीतिक पार्टीहरुमा पनि विभाजनको स्थिति सिर्जना भयो, कुन विधि अपनाउँदा सबैलाई मान्य हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
संघीयताकै कारण पहिलो संविधानसभा अवसान भयो तर संवोधन गर्ने एक किसिमको जनादेश आएको छ । त्यसलाई पनि राजनीतिज्ञहरुले ध्यानमा राख्नुप¥यो र अर्को कुरा संविधान निर्माणको जुन प्रक्रिया हो त्यो वार्ता र संवाद सहकार्यमा आधारित प्रक्रिया हो । खाली प्राविधिक रुपमा मात्रै संविधान जारी गरेर पुग्दैन त्यसले राष्ट्रिय स्वामित्व पनि ग्रहण गर्नुप¥यो । सबैभन्दा जरुरी कुरा भनेको राजनीतिक दलहरुको बीचमा एउटा सबल सम्वाद नै हो । यसका विवादित मुद्दाहरु के के हुन् त्यसलाई पहिले परिभाषित गर्नुप¥यो । राजनीतिक दलहरुले पनि एउटा आम धारणा प्रस्तुत गर्नुप¥यो र के बुझ्नुप¥यो भने जबसम्म मोटामोटी सहमति कायम हुन सक्दैन तबसम्म संविधान बन्ने दिशामा मूलुक अगाडि बढ्न सक्दैन । मेरो एउटा सुझाव पनि के छ भने संविधान निर्माणको प्रक्रिया औपचारिक रुपमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले नै राजनीतिक दलहरुले बसेर, छलफल गरेर एउटा निक्र्यौलमा पुग्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ । त्यसरी गइयो भने संविधान निर्माणको कार्य अगाडि बढ्छ । होइन भने संविधानसभा कुहिरोको काग जस्तो हुन्छ र भोली फेरिपनि त्यही स्थिति आउन सक्छ जुन विगतमा भयो । हिजो जे भयो त्यसलाई शिक्षाको रुपमा ग्रहण गर्न जरुरी छ र पुनः एउटै गल्ती दोहो¥याउनु हुँदैन । जब संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो यसले केही आशा जगाएको छ । जनताहरुमा जुन आशा छ, त्यसलाई राजनीतिक दलहरुले तुषारापात गर्नु भएन । संघीयताको विषमा जाँदा खेरी बुझ्नुपर्ने विषय के छ भने संघीयता लोकतन्त्रमा आधारित हुन जरुरी छ । मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तहरुमा आधारित समावेशी कसरी बनाउने त्यसको व्यापक बन्दोवस्तको जरुरी छ । आधारभूत मानवअधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यतामा कहीँ कतै सम्झौता हुनुहुँदैन ।
संघीयताको विषयमा अलि बढी नै भ्रम देखिन्छ खासमा संघीयता के हो ?
पहिलो कुरा संघीयता भन्नु आफैमा जातीय पहिचान मात्रै पनि होइन । संघीयता भनेको यस्तो प्रणाली हो । जसमा सकारका बहुतहहरु हुन्छन् । त्यसमा सक्षमताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय त्रिसदनको आधारमा शक्तिको बाँडफाड गरिएको हुन्छ । ताकी सरकार जनताको घरदैलोमा पुग्न सकोस् । जनताको घरदैलोमा सरकार पुग्यो भने उसमाथि पनि जनताको निगरानी बढ्छ र संघीयतामा बहुतह हुने हुनाले राजनीतिक अवसरका लागि पर्याप्त अवसरहरु तयार हुनछन् । जनताको व्यापक रुपमा सहभागिता हुन्छ । सहभागिता लोकतन्त्रको आधारभूत मूल आधार हो, किनभने सहभागीले अवसर नपाउँदाखेरि लोकतन्त्र सफलीभूत हुन सकदैन । त्यसकारण जनताले भोट हाल्ने होइन, शाषणका विविध प्रकृयामा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउनुपर्छ । नेतृत्व विकासको पनि थप अवसर संघीयताले प्रदान गर्दछ । विविधता जुन ठाउँ, समाजमा छ त्यो विविधतामा सम्बोधन गर्नलाई र द्वन्द्वपश्चातको एउटा स्थितिमा हामी संघीयतामा जाँदैछौ । त्यसैले संघीयतामा केही मद्दत गर्न सक्दछ । संघीयता मात्रै एउटा विकल्प पनि होइन । यसमा अरु विकल्प पनि छन्् । एकात्मक सरकार पनि लोकतान्त्रिक हुनसक्छ । एकात्मक संविधान भएका देशहरु पनि छन् । यो सबै राजनीतिक तहमा निर्णय हुने कुरा हो । संघीयता आफैमा खराब होइन थुप्रै देशहरुले संघीयताका विकल्प पनि रोजेका छन् र देशलाई विकासको बाटोमा, सम्वद्र्धनको बाटोमा अगाडि बढाएका छन् । संघीयता भएका मूलहरु पनि लोकतन्त्र र सम्वृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाएका छन् । संघीयता भएका मुलुकहरु पनि लोकतन्त्र र सम्बृद्धिको बाटो अगाडि बढेका छन् । प्रान्तीय सरकार र स्थानीय सरकारहरुको पनि सिर्जना गरिएको हुन्छ । संसारमा धेरै यस्ता देशहरु पनि छन् जसले आफ्नो संविधानमा संघीयता शब्दको प्रयोग गरेका छ्रनन् तर त्यहाँ संघीयता छ । दक्षिण अमेरिकामा संघीयता भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छैन तर त्यहाँ संघीयता छ । त्यसमा केही निश्चित परिचय छन् । त्यसलाई हामी चिन्न सक्छौं । सरकाले बहु तह छ कि छैन, शक्तिको निक्षपण भएको छ कि छैन, केन्द्र र प्रान्त बीचको अन्तरसम्बन्धलाई संविधानमा परिभाषित गरिएको छ कि छैन, संम्बैधानिक सर्वोच्चता छ कि छैन भन्ने कुराले पनि संघीयताको सबै कुरा निर्धारण गर्दछ ।
कतिपय दलहरु केही समय पहिले जनमतसंग्रहबाट संविधानका विवादित मुद्दाहरुको मिलान गरिनुपर्छ पनि भनिरहेका थिए, जनमतसंग्रह एउटा विकल्प होइन ?
मेरो विचारमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । अब अब फेरि जनमतसङ्ग्रह पनि गराउनुपर्छ भन्नु प्रक्रिया जतिल बनाउनु हो । कति चोटी संविधानकै कुरामा जनता अल्झिरहने यो संविधानसभाले नै सबै कुराको टुङ्गो लगाउनुपर्छ । जनमतसङ्ग्रहबाट विवादित मद्दा टुङ्गो लाग्ने भए चुनाव किन गराएको ? सबै जनमतसङ्ग्रहबाटै टुङ्गो लगाए भइहाल्यो नि । अब संविधानसभाको निर्वाचन सफल भयो । यसले एउटा म्याण्डेट दिएको छ, राजनीतिक दलहरुले वार्ता र सहमतिबाट टुङ्गो लगाउनुप¥यो । जनमतसंग्रह जोखिमयुक्त पनि हुन्छ किनभने एउटा पक्ष त विरुद्धमा मतदान गरेको हुन्छ नि । त्यसले मुलुकलाई तिव्र ध्रुविकरणको दिशामा लैजान सक्छ । त्यसकारण जनमतसंग्रह भन्दा पनि मेरो विचारमा संविधानसभा नै सक्षम छ । यो नै सार्वभौम निकाय हो । यसैले नै संविधान जारी गर्नुपर्दछ भन्ने हो ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पछि पनि दलहरुबीच सत्ता बाडफाँटमा बार्गेनिङ चलिरहेको छ, यसले संविधान निर्माणमा असर गर्दैन ?
यो सत्ताको जुन बार्गेनिङ हो यो धेरै राम्रो कुरा होइन । विगतको संविधानसभा पनि सत्ताकै वरिपरि घुम्यो संविधान निर्माणको मूख्य एजेण्डाले प्राथमिकता पाएन । सत्ताको प्रश्नले नै प्रमुखता पायो र सबै समय त्यसैमा खर्चियो । राजनीतिज्ञहरुको ठोस प्रतिवद्धता देखिएन । अहिले पनि त्यही स्थिति दोहोरीरहने हो भने परिस्थिति झन जतिल बन्न सक्छ । जनतामा निरासा आउन सक्छ र यो प्रक्रिया नै फेल हुनसक्छ त्यसकारण राजनीतिक दलहरुले पछि हुने धु्रविकरण र विवादलाई पहिले नै बुझ्न जरुरी छ । राजनीतिलाई संविधान केन्द्रीत बनाऔं सत्ताकै लागि समय खर्चिदा जनतामा झन निरासा आउनसक्छ । यद्यपी छलफल हुनु त स्वभाविक हो, नयाँ सरकार बनाउने कुरा पनि छ । तर त्यसैका कारण मूख्य एजेण्डा छायाँमा पर्नु हुँदैन । त्यो कुरामा नागरिकहरु पनि सचेत हुनुपर्छ । सत्ताको कारण रुपान्तरणका एजेण्डाहरु ओझेल पारिनुहुँदैन ।
अब पनि यही अवस्थामा संविधान निर्माणको काम संभव छैन भन्नेहरु पनि छन् नि के भन्नुहुन्छ ?
म के भन्छु भने हामी आशावादी बनौं । यो संविधानसभा परिणाममूखी हुन्छ । यही संविधानसभाले नै संविधान निर्माण गर्छ भन्ने कुरामा हामी आशा गरौं । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नुको विकल्प पनि त छैन । दोस्रो निर्वाचन पनि असफल भएको यो राष्ट्रले ठेग्न सक्दैन । संविधान जारीको दिशातिर अगाडि बढ्न चौतर्फी दवावको आवश्यकता छ । यो संविधानसभालाई पनि असफल बन्न दिनुहुँदैन । परिणाममूखी बनाउनै पर्दछ । लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता र जनआकांक्षामा आधारित संविधान हुनुपर्दछ । त्यो कुराको विकल्प छैन । जनताले म्याण्डेट हाम्रा राजनीतिक दलहरुलाई यसकारणले दिएको हो कि राजनीतिक दलहरुले जनताकै पक्षमा संविधान बनाउछन् । यो भित्तामा टाँसिएको अक्षर भन्दा पनि स्पष्ट छ कि जनादेश सत्ताको लागि होइन संविधानको लागि हो ।
अन्तमा, यस सनस्टार पत्रिका मार्फत् के भन्न चाहनुहुन्छ ?
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनले परिणाम दिन सकेन । अब हामी नागरिकहरु यो कुरामा सचेत हुनुप¥यो । राजनीतिक दलहरुलाई दवाव सिर्जना गर्नुप¥यो । नागरिक समाज, मिडियाकर्मी अझ सक्रिय हुनुप¥यो । हामी एकदमै जतिल कालखण्डमा छौं । एकातिर प्रशस्त जतिलताहरु छन्, अर्कोतिर आशाका किरणहरु पनि छन् । मुलुकलाई सही बाटोमा लैजानको लागि संविधान बनाउने कुारमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउने कुरामा हामी सबैको सक्रिय सहभागिताको आवश्यकता छ । अब राजनीतिज्ञहरुलाई मनोमानी गर्न दिनुहुँदैन । दवाव दिनैपर्छ, उनीहरुलाई सत्ताकेन्द्रित होइन जनता केन्द्रित बनाउनुपर्छ । जनआकांक्षामा आधारित संविधान बनोस् । त्यसका लागि व्यापक छलफल हुन आवश्यक छ, संविधानका अन्तरवस्तुका बारेमा सही सुझावहरु नागरिकहरुले दिन जरुरी छ । यो सहभागिताले पनि लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्छ । जति बढी जनसहभागिता हुन्छ, त्यति नै बलियो हुन्छ । संविधानलाई पनि दीर्घायु बनाउँदछ । यो समय भनेको शब्दको एउटा परिभाषा बनाउने समय हो, राष्ट्र र जनताको लागि पुनरजागरणको समय पनि हो, यसमा सबै सुसूचित भएर छलफल, बहस गरौं । शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना मागहरु राखौं, यही भन्न चाहन्छु । २५ मंसिर, रोल्पा । प्रस्तुतिः लोचनमगर
Post a Comment