उजुरी प्रक्रियामा भाग लिन किन आएनन् ?
राज्यले द्वन्द्वपीडितबाट विश्वसनियता गुमाएको नेकपा माओवादी केन्द्र रोल्पाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापा घर्तीको भनाई छ । धेरैपटक निवेदन संकलन गरिएको तर त्यसको सम्बोधन हुन नसकेका कारण पनि विश्वासको संकट रहेको उनको आंकलन छ ।
त्यसो त नेपाली कांग्रेसका किशोर कुमार आचार्यले पनि राज्यप्रति विश्वासकै संकट रहेको बताए । अनिवार्य उजुरी दिनुपर्ने सर्कुलर आफ्नो पार्टीले गाउँ तहसम्म गरेको उनको दावी छ । उजुरी प्रक्रियामा सोधिएका प्रश्नहरु अलि जटिल भएको तथा प्रमाण खोजिएकोले पनि पीडितहरुमा केही समस्या भएको आचार्यको ठम्याई छ । नेकपा एमालेका जिल्ला नेता मनसिंह डाँगीले ‘न्याय कि राहत ?’ भन्नेबारेमा जनता स्पष्ट नभएको बताए ।
द्वन्द्वका क्रममा श्रीमती गुमाएका ओत रोल्पाका शेरबहादुर बुढामगरले आफ्नो श्रीमतीको प्रहरीले हत्या गरेको भए पनि कुन व्यक्तिको नाम किटाएर उजुरी दिने भन्नेबारेमा अन्यौल रहेको बताए । त्यस्तै विद्रोही पक्षबाट श्रीमान मारिएका लिबाङका निमा गुरुङले उजुरी दिए पनि सत्य छानविन हुने कुरामा शंका रहेको बताए । त्यस्तै पीडित श्रीकुमारी रोकामगरले रोल्पाली इमान्दार, सिधा भएकोले नै धेरै मारिएको र राज्यले रोल्पाप्रति सधै हेपाहा प्रवृत्ति अपनाएको दावी गरे । न्याय खोज्दा खोज्दा पीडित थाकिसकेकोले पनि उजुरी प्रक्रियामा भाग लिन नआएको उनको भनाई छ ।
अधिकांस द्वन्द्वपीडितहरुमा उजुरी प्रक्रियाबारे अस्पष्टता रहेको अधिवक्ता बसन्त गौतम बताउँछन् । ‘विगतको नामावली संकलन राहतको निम्ति थियो’ अधिवक्ता गौतमले भने ‘अहिलेको उजुरी प्रक्रिया सत्यको अन्वेषण गर्ने र द्वन्द्वलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नको लागि हो ।’ आफ्नै घरमा बसेर पनि फोन, फ्याक्स, इमेलमार्फत उजुरी दिन सकिने पनि गौतमले बताए । उजुरी प्रक्रिया सहज हुँदाहुँदै पनि स्पष्ट पार्न नसकिएको भन्दै गौतमले आयोगको काम सत्य अन्वेषण गर्ने र परिपुरणका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने मात्र भएको बताए । द्वन्द्वकालीन मुद्धा व्यूतिँदा नेतृत्वलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर नेताहरुले राजनीतिक सहमती गरे पनि कानूनले त्यो सहमतीलाई नमान्ने उनले दावी गरे । ‘राजनीतिक समझदारीसँग कानूनको कुनै सम्बन्ध छैन’ अधिवक्ता गौतमले भने ‘यदि पीडितले राहतको महसुस गर्न सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्न सक्छ ।’
दुवै आयोगले केन्द्रबाट नै उजुरी आव्हान गरेकाले पनि यसप्रकारको समस्या आएको धेरैको बुझाई छ । तोकिएको म्याद समाप्त हुँदासम्म पनि उजुरी नआएमो म्याद थप्न पहल गर्ने रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले बताए । स्थानीय शान्ति समितिले इलाकास्तर तथा जिल्लामा धेरैपटक अभिमुखीकरण गरिएको भएपनि सोचेजस्तो उजुरी आउन नसकेको स्थानीय शान्ति समिति रोल्पाका संयोजक खेम बुढामगरले बताए । उनले न्यायकै लागि पनि उजुरी अनिवार्य रहेको बताए ।
Post a Comment