स्थानीय तह निर्माणमा स्थानीयको भूमिका

नवीन लोचनमगर

नयाँ संविधानमा उल्लेख भएवमोजिम देश संघीयताको औपचारिक बाटो तय गरिसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको बहस अहिले व्यापक रुपमा चलिरहेको छ । स्थानीय तह कस्तो बन्ने भन्ने विषयमा नागरिकस्तरमा समेत व्यापक छलफल बहस हुनु राम्रो र स्वभाविक कार्य हो । संघीय संरचनामा अब केन्द्रमा संघीय सरकार रहन्छ भने ७ वटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकारहरु रहन्छन् । त्यसपछि सिधै स्थानीय तह र सरकारहरु हुने व्यवस्था छ । अब प्रदेश, संघ र स्थानीय तहको सिधै दोहोरो सम्बन्ध रहन्छ । संघमा २५ जनाको मन्त्री परिषद् रहने व्यवस्था छ भने व्यवस्थापिका अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ जना रहने व्यवस्था छ । 

न्यायपालिका तर्फभने सर्वोच्च अदालत नै रहन्छ । यता प्रादेशिक संरचनामा ७ जना प्रदेश प्रमुख, प्रदेशमा मन्त्रीपरिषद् रहने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा कार्यपालिका अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्लासभा र जिल्ला समन्वयसमिति रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै व्यवस्थापिकामा गाउँसभा, नगरसभा र वडा समिति रहने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्थामा आधारित रहेर रोल्पाको स्थानीय तहको पुनर्संरचना भइरहेको छ । अहिले प्रस्तावित पुनर्संरचनाको नक्सामा राजनीतिक दल तथा स्थानीय नागरिकहरु त्यति सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएको भएका कारण पनि यसमा सबैले आ–आफ्ना सुझाव तथा रायसहितको नयाँ खाका पेश गर्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई छ ।

प्रस्तावित खाकाअनुसार जिल्लालाई १ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामा मात्र सबैलाई मिलाउन खोज्दा नमिलेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । गाउँपालिका थोरै राख्दा यो समस्या झन् जटिल बन्ने खतरा छ । स्थानीयस्तरमा गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विषयमै मत विभाजित छन् । भौगोलिक बनावट, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकासका पूर्वाधार, विद्युत, सञ्चार लगायत सबै हिसावले उपयुक्त हुँदाहुँदै पनि कतिपय त्यस्ता केन्द्रहरुलाई अहिलेको प्रस्तावित खाकामा मिलाएर हेर्दा कलष्टर मिलेको देखिँदैन ।

प्रतावित खाकामा लिबाङ नगरपालिकाभित्र भाबाङ, कोर्चाबाङलाई समेत समेटिएको छ । त्यो त्यति व्यवहारिक देखिदैन । ती दुइ गाविसलाई मिलाउँदा त्यहाँका नागरिकलाई संघीय संरचना अन्तर्गत सेवा विस्तारले छुन सक्दैन । जिल्लामा हुने काम गाउँतहबाटै प्रदान हुने भनिए पनि फेरि लिबाङ नै आउनुपर्ने बाध्यता दोहोरिन्छ । बरु लिबाङमा दक्षिणी केही गाविसहरुलाई मिलाउँदा जनसंख्या पनि पुग्ने र सहजता पनि हुने देखिन्छ । उता मुलुककै राजधानी माग्ने थबाङमा प्रस्तावित गाउँपालिकाकै केन्द्र नबन्ने भएपछि थबाङ्गी पनि सन्तुष्ट छैनन् । त्यहाँका अगुवाहरु थबाङलाई केन्द्र मानेर आसपासका गाविस मिलाउनुपर्ने बताइरहे पनि प्रस्तावित खाकाअनुसार जैमाकसला आसपास केन्द्र हुने भनिएको छ । 

भौगोलिक विकटताका कारण पनि थबाङलाई केन्द्र बनाउन त्यति सहजता छैन । बरु आवश्यक जनसंख्या तथा अन्य पूर्वाधारका हिसावले पाछाबाङदेखि थबाङसम्मको क्षेत्रलाई मिलाएर नगरपालिका नै निर्माणतिर पो सोच्ने कि । जसको केन्द्र कुरेलीको कुनै क्षेत्रलाई तोक्ने र नगरपालिका बनाउँदा उपयुक्त हुनसक्छ । थबाङ जलजला क्षेत्रलाई लाई पर्यटकीय दृष्टिकोणले कुनै ठूलै योजनामा अगाडि बढ्ने र नगरपालिकाको हैसियतमा विकास गर्दा दीर्घकालीन रुपमा यसले नयाँ खुड्किलो पार गर्नसक्छ ।

अन्तमा, प्रस्तावित खाका सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि यसमा मिलाउनुपर्ने अन्य थुप्रै कुराहरु बाँकी छन् । जसका लागि स्थानीय तहमै सर्वपक्षीय भेलाको आयोजना गरी छलफल चलाएर सुझाव लिँदा राम्रो हुन्छ । भोलि यसैलाई इश्यु बनाएर सामाजिक सहिष्णुता खलबलिने र द्वन्द्वको सिर्जना हुनसक्छ । यसतर्फ पनि समयमै सचेत हुन जरुरी छ । प्रस्तावित खाकामा ठाउँ विशेषको नाम लेख्नुभन्दा अंकमात्र दिएको भए केन्द्र कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा छलफलले टुंगो लगाउँथ्यो । 

नामै तोकिँदा यसले खासै राम्रो म्यासेज दिएको देखिदैन । प्रस्तावित खाकालाई गाउँगाउँसम्म पु¥याई व्यापक छलफलसहित दीर्घकालीन रुपले उपयुक्त खाका निर्माण गर्नु नै वैज्ञानिक हुनेछ । अहिले जनसंख्यालाई मात्र अगाडि तेर्साएर गाउँपालिका निर्माण गरिएको छ यो उपयुक्त छैन । बरु गाउँपालिका थप गरेर भौगोलिक कलष्टर मिलाउनुका साथै स्थानीय मनोभावनालाई समेत ख्याल गर्दै नामांकरण गर्नेतिर सोच्ने कि ।

–२०७३ साउन १८ गते मंगलबार प्रकाशित