 |
| नवीन लोचनमगर |
संविधान निर्माणपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर बनेको नयाँ सरकारका अगाडि अहिले जनताको आशा, भरोसा, विश्वासका साथै क्रिया प्रतिक्रिया चर्को रुपमा उठीरहेको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जनतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नसक्ने कार्य के गर्नसक्छ ? भन्ने चासो सर्वत्र छ । यद्यपि ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नै बजेट भासन गरिसकेको र नेपाली कांग्रेससँगको सहमती अनुसार अर्को बजेट आउनु अगावै नेतृत्व छोड्नुपर्ने बाध्यता भएकोले यसले बजेट क्रियान्वयनका सन्दर्भमा त्यति ठूलै कायापलट गर्नसक्ने अवस्था छैन ।
सरकारका अगाडि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको संविधान कार्यान्वयन, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण, मधेसी मोर्चालाई मनाउनु तथा शान्ति प्रक्रियालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुु नै रहेको छ । त्यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरुसँगको समन्वय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ । यी काम गर्दा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई होस् या अरु जो कोहीलाई पनि फलामको च्यूरा चपाउनु सरहनै हुनेछ । मधेसी मोर्चासँग उदार ढंगले प्रस्तुत हुँदा राष्ट्रियता नै खतरामा पर्छ कि भन्ने चिन्ता एकातिर छ भने संघीयतामा सीमांकन तथा नामांकनका विषयमा पनि मधेसी समुदायलाई सम्बोधन गर्दा पहाडमा पनि आगो बल्ने खतरा उत्तिकै देखिन्छ । खासगरि आदिवासी जनजाति तथा प्रादेशिक संरचना अन्तर्गत गाउँतहको सीमांकनको मुद्धा जटिल बन्न सक्छ ।
त्यस्तै कतिपय टुक्र्याइएका जिल्लाहरुको सेलाएको माग फेरी व्यूझिन सक्छ । अर्कोकुरा प्रदेशका केन्द्र कहाँ रहने भन्ने पनि टुंगो लागिनसकेको अवस्थामा मधेसतिरको उदार सम्बन्धले त्यसमा पनि असर पर्नेछ । अहिले मुलुकमा बेरोजगार व्याप्त छ । नेपालमा रोजगारको सिर्जना गर्नु पनि एउटा चुनौती हो । तत्कालका कुरा गर्दा अहिले विदेशका विभिन्न भूमिमा नेपाली अलपत्र अवस्थामा छन् । उनीहरुको आन्तरिक द्वन्द्वमा पनि नेपाली चेपटिएको वास्तविकता हामी देख्दै र भोग्दै आएका छौं । बैदेशिक रोजगारमा जाँदा अपनाइने आधिकारिकता तथा विदेश गइसकेकाहरुको हकमा र अप्ठ्यारोमा परेकाहरुलाई उद्धार गर्ने सन्दर्भमा सरकारले उचित कदम चाल्न आवश्यक छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार सञ्चालन भइरहँदा गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानविन आयोगको क्रियाकलाप र केपी ओली नेतृत्व सरकारको रबैयाका कारण माओवादी सशंकित भएको अनुमान सर्वत्र छ । यही सन्दर्भमा बनाइएको सरकारले दीर्घकालीन रुपमा शान्ति स्थापनाका निम्ति कसरी कदम चाल्न सक्छ भन्ने जिज्ञासा पनि छँदैछ । जनस्तरमा प्रभाव पार्ने खालका कार्य भनेको सामान्य मान्छेको बुझाईमा विकास निर्माण नै हो । विकास निर्माणका सवालमा धेरै बजेट आफ्नो क्षेत्रतिर पारियोस्, वा अस्तव्यस्त विभिन्न सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण गरियोस् भन्ने चाहना सबैमा देखिन्छ । त्यसैको बीचबाट नै तीब्र आलोचना पनि भइरहेका छन् ।
मुलुकका विभिन्न मुख्य ओहोदामा रोल्पालीहरुको प्रतिनिधित्व भइरहँदा जिल्लाबासीको आशा अनि अपेक्षा पनि झन् बढेका छन् । विकास निर्माणका साथै १० वर्षे जनयुद्धका शहीद र तिनका परिवारहरु, बेपत्ता परिवार, घाइते, अपांग सबैमा एउटा आशा पलाएको छ । त्यो आशालाई सरकार तथा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वले गम्भिरतापूर्वक ख्याल गर्न आवश्यक छ । हुन त त्यो रोल्पामा मात्र सम्बन्धित विषय होइन तर पनि रोल्पा अन्य जिल्लाको तुलनामा अलि धेरै नै प्रभावित भएको जिल्ला भएकोले पनि बढि चासोका साथ हेर्नुपर्ने देखिन्छ । विकास निर्माणका सवालमा रोल्पा १० वर्ष पछि धकेलिएकोले क्षतिपूर्ती सहित विकास कार्य अगाडि आउनुपर्ने रोल्पालीको माग अझै सम्बोधन हुनसकेको छैन ।
गाउँगाउँमा सडक सञ्जाल भएपनि त्यसको स्तरोन्नति हुन नसक्दा झन् बाढी पहिरोको त्रासदीपूर्ण जीवन बाँच्नुपर्ने बाध्यता रही आएको छ । यी यावत् समस्यालाई समाधान गर्न र खासगरि मुलुकको समग्र राजनीतिक अस्तव्यस्ततालाई व्यवस्थित पार्न जरुरी छ । झोकको भरमा हुने सरकार परिवर्तन तथा राजनीतिक चलखेललाई रोक्न कार्यकारी प्रमुखको बाटोमा जाने सद्बुद्धि दलहरुलाई मिलोस् । नेपालीको भविष्यमाथि नै नेतृत्वको अस्थित्व अडिएकोले यसतर्फ सरकारको ध्यान अवश्य जानेछ ।
–२०७३ साल साउन २५ गते मंगलबार प्रकाशित
Post a Comment