संविधान निर्माणको चुनौतीपूर्ण एकवर्ष

नेपालमा बैधानिक कानून –२००५, नेपालको संविधान –२००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान –२०१५ र नेपालको संविधान –२०१९ राजाद्वारा निर्माण तथा जारी गरिए । नेपाल अधिराज्यको संविधान –२०४७ र अन्तरिम संविधान –२०६३ राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरुको सहमतिमा निर्माण गरिएका संविधान हुन् । नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागीतामा छानिएका प्रतिनिधिहरुको सभाले बनाएको संविधान हो, नेपालको संविधान –२०७२ ।

नेपालको संविधान –२०७२ संविधानसभाका ५ सय ९७ सदस्यहरुमध्ये ५ सय ३७ जना अर्थात् ८५ प्रतिशत महुमतद्वारा जारी गरिएको संविधान हो । जबकी भारतमा ६५ प्रतिशत र अमेरिकामा ५५ प्रतिशतको महुमतबाट पारित संविधान कार्यान्वयनमा छ । यसअर्थमा पनि नेपालको संविधान –२०७२ नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागीतामा निर्मित विश्वकै उत्कृष्ट संविधान मान्न सकिन्छ । मौलिक हकका सन्दर्भमा समेत

नवीन लोचनमगर

संविधानमा पर्याप्त व्यवस्थाहरु भएकोले पनि यसलाई उत्कृष्ट संविधान नै मान्नुपर्दछ । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमतीमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था भएकोले पनि दलहरुको सहमती र मुलुकको हितअनुकुल संशोधन प्रक्रियाबाट पनि असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्ने पर्याप्त ठाउँहरु छन् ।

संविधान सबै राजनीतिक दलहरुको साझा दस्तावेज हो । यसलाई देशको मूल कानूनको रुपमा दलहरुले ल्याप्चे लगाएपछि यसको अपव्याख्या गर्नु वा कार्यान्वयनमा पक्ष प्रतिपक्ष बन्नु उनीहरुकै नैतिकता माथिको खेलवाड हो । दलिय स्वार्थभन्दा निकै माथि हुन्छ संविधान । संविधान र कानूनभन्दा कोही माथि हुँदैन । तर यसलाई व्यस्थित गर्न र कार्यान्वयनमा भने दलहरु चुक्दै आइरहेका छन् ।

नेपालको संविधान र वार्षिक सेरोफेरो

नेपालको संविधान –२०७२ जारी गरेको सोमबार एकवर्ष पुगेको छ । संविधान जारी गर्नुसँगै नेपालीले भोग्नुपरेका अनेकन चुनौतीका बाबजुद् संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि जारी नै छ । तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको अगुवाईमा भएको संविधान घोषणासँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा यो संविधान जारीपछिको पहिलो सरकार बन्यो । ०७२ को बैशामा आएको विनाशकारी भूकम्पले क्षतविक्षत मुलुकलाई असोज ३ को नयाँ संविधानले केही राहत दिने आश गरिएपनि परिणाम सोचेअनुरुप भएन र संविधानबाट असन्तुष्ट तराई मधेस तथा भारतले समेत अघोषित नाकाबन्दी ग¥यो जसका कारण मुलुक झनै अस्तव्यस्त बन्यो । संविधान कार्यान्वयका निम्ति आवश्यक गृहकार्य तथा प्रक्रियागत कार्य थाल्नुपूर्व भारतको अघोषित नाकाबन्दी र तराई मधेस केन्द्रीत दलहरुको विरोधले ओली सरकार अलमलियो । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण कार्यलाई समेत नाकाबन्दीले ओझेलमा पा¥यो ।

ओली सरकारले राष्ट्रियताको ठूल्ठूला गफ त लगायो तर संविधान कार्यान्वयनको निम्ति उचित वातावरण बनाउन सकेन । उल्तै सहयात्री दल माओवादी केन्द्रलाई समेत घोचपेच गर्दै सशंकीत बनायो र अन्ततः विश्वास गुमायो । नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मुलुक हाकिरहेको छ । जनस्तरमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने खालका कार्यक्रम भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताको निम्ति गरिँदै आएका कार्यले जनता प्रताडित छन् । द्वन्द्व पूर्णरुपमा समाप्त भइसकेको अवस्था छैन । संक्रमणकाल अन्त्य गर्नका लागि दलहरुबीच ठोस सहमती हुनसकेको छैन । सरकार परिवर्तनको खेलसँगै एकले अर्कोलाई उचाल्ने र गिराउनेमै नेताहरु समय कटाइरहेका छन् । एउटा सरकारले लिएका नीति निर्णय अर्को सरकारलाई ठाडै उल्ट्याइदिन्छ । नागरिक मैत्री कार्यसम्पादन भन्दा पनि आफू अनुकुलको क्रियाकलापले मुलुक उभों लाग्न सकिरहेको छैन ।

संविधानलेनै मुलुकलाई संघीय प्रणालीमा ल्याइसकेपछि यसको कार्यान्वयनमा दलहरुलाई फलामको च्यूरा चपाउनु सरह भएको छ । संघका धेरै कार्यसम्पादन बाँकी छन् भने प्रदेशको नामांकन, केन्द्र लगायतका कुरा समेत थाँती राखिएका छन् । अझ कतिपय समुदायलाई प्रदेशको सीमांकनमा समेत चित्त बुझेको छैन । स्थानीय तह निर्माणमा समेत अहिले तीब्र विवाद कायम छ । खासगरि गाउँपालिका निर्माणका सन्दर्भमा राखिएका मापदण्ड तथा विभिन्न पहिचानका कुरा चर्कोरुपमा उठ्दै आएको देखिन्छ ।

संविधान कार्यान्वयनमा पक्ष वा प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन । जुन दल सरकारमा छ उसैको ठेक्का जसरी बुझ्ने र सरकार बाहिरका दलहरुले असहयोग गर्दा संविधान नै संकटमा पर्नसक्छ । हजारौंको रगतबाट निर्मित संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै दल तथा पक्षले गम्भिरतापूर्वक सोचविचार गरी मुलुकको सबैखाले समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधानको बाटो पहिल्याउने र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने कुरामा एकतावद्ध रहनुको विकल्प छैन । कुनै आग्रह पूर्वाग्रह विना मुलुकको समृद्धितिर अगाडि बढ्नु नै आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

–सनस्टार साप्ताहिकको २०७३ असोज ४ गते मंगलबार प्रकाशित