माघ १८, रोल्पा
द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता भएकाहरुको परिवारले राज्यले आफूहरुको आवाज नसुनेको गुनासो गरेका छन् । विभिन्न बहानामा पटकपटक गरिएको लगत संकलन कहाँ जान्छ भन्दै पीडितहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । आफ्नो सहोदर भाइ गुमाउनुका साथै श्रीमती बेपत्ता भएपछि पीडामै डेढ दशक गुजारेका ओत रोल्पाका शेरबहादुर बुढाले आफन्त मारिएका छन्, बेपत्ता भएका छन् भनेर कतिपटक भन्ने ? भन्दै प्रश्न गरे । ‘किटानी जाहेरी दिँदा पनि राज्यले न्याय दिन सक्दैन’ शेरबहादुरले भने ‘राज्यसँगको आश पनि अब त मरिसक्यो ।’ फारम संकलन भएपश्चात केही राहत आउँछ कि भनेर वर्षौसम्म कुर्दा पनि केही नभएको रोल्पाका धेरै पीडितहरुको भनाई छ ।
रोल्पा लिबाङ काभ्रेखर्ककी सीता केसीको दुखेसो पनि उस्तैछ । उनी भन्छिन् ‘श्रीमान बसन्त केसी हराएको वर्षौ भईसक्यो तर राज्यले केही गरेन ।’ उनले पनि धेरै पटक फारम भरेको र ती फारम कहाँ जान्छन् भन्ने थाहा नपाएको बताइन् ।
मानव अधिकार आयोग भागेको आरोप
द्वन्द्वका समयमा बुवा गुमाएकी उवा रोल्पाकी श्रीकुमारी रोकामगरले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालय रोल्पामा हुँदाहुँदै कामको बोझ देखेर भागेको आरोप लगाइन् । ‘मानव अधिकार उल्लंघनको घटना सबैभन्दा धेरै रोल्पामै छ’ पीडित श्रीकुमारीले भनिन् ‘तर आफ्नो सम्पर्क कार्यालय नै नराखी मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज भाग्यो ।’ वास्तविक पीडितहरु छुटेको र अन्यले राजनीतिक पहुँचका आधारमा मृतक परिवार बनेर राहत खाइरहेको उनले आरोप लगाइन् । मानव अधिकारकर्मी घनश्याम आचार्यले पनि सबैभन्दा बढी मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादती रोल्पामा भएकाले यहाँ नै सम्पर्क कार्यालय हुनुपर्नेमा जोड दिए । तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जका अधिकृत टंक खनालले जनशक्ति अभावका कारण रोल्पामा कार्यालय हटाइएको तर्क गरे । ६० दिनभित्र बन्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोग ८ वर्ष पछि बने पनि उसका काम कार्वाहीमा पीडितहरु शंका व्यक्त गर्छन् । शंकाकै कारण रोल्पामा उजुरी समेत कम आए ।
तथ्यांकमा के छ
तथ्यांकका आधारमा हेर्ने हो भने जिल्लामा बेपत्ताहरुमा ३३ जनाको मात्र नाम उल्लेख छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पामा राहतका लागि पहिलो चरणमा द्वन्द्वपीडित भएको भन्दै निवेदन दिएकाका संख्या १५ हजार ४ सय २६ रहेको छ भने राहतका लागि सिफारिस गरिएको संख्या ११ हजार ६५ रहेको छ । यसैगरि राहत पाएका संख्या ४ हजार ९ सय रहेका छन् । मानवअधिकार कानुनी सेवा केन्द्र हरप्लेस रोल्पाका संयोजक खेम बुढाका अनुसार स्थानीय शान्ति समिति रोल्पाको तथ्यांकका आधारमा २०६८ र २०७१ मा शान्ति समिति मार्पmत राहतका लागि द्वन्द्वपीडितले फाराम भरेको संख्या ३ हजार ७ सय ७४ रहेको छ र तीमध्ये सिफारिस गरिएको २ सय सातमध्येबाट पनि केहीले अझै राहत पाइसकेका छैनन् ।
जिल्ला प्रशासनका अनुसार हालसम्म राहत पाउनेहरुमा मृतक ९ सय ४६ जना र बेपत्ता ३३ जनाका परिवारले प्रतिव्यक्ति पाँच लाखसम्म प्राप्त गरेका छन् । रोल्पामा पति गुमाएका एकल महिलाको संख्या ३ सय २३, टुहुरा बालबालिका १ सय ८०, घाइतेअपांग ५ सय ९५, अपहरणमा परेका २ सय १, जीवन निर्वाह भत्ता पाईरहेकाहरु ७९, विस्थापित भएकाहरु १ हजार ९ सय ४१, छात्रवृत्ति पाउनेको संख्या ५ सय ९७ रहेको छ । सबैले राहत पाइरहेको र पछिल्लो सिफारिसका बारेमा आयोगले सरकारसँग समन्वय गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. डिजन भट्टराईले बताए ।
Post a Comment