माघ २०, रोल्पा
बुधबारदेखि देशव्यापी गाविस सचिवहरुको आन्दोलनका कारण सेवाग्राहीले सास्ती व्यहोरिरहेका छन् । गाविस सचिवहरुले आफ्ना सबै कामकाज ठप्प पारी छाप समेत जिल्ला विकास समितिमा बुझाएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् । माग जे भएपनि सम्बन्धित निकायमा छलफल गर्नुपर्ने तर जनतालाई सास्ती दिनु राम्रो नभएको अपांग राहत बुझ्न सदरमुकाम लिबाङ पुगेका इरिबाङका प्रविण बुढामगर बताउँछन् । रोल्पामा रहेका ४९ वटै गाविसका सचिवहरुले छाप जिल्ला विकास समितिमा बुझाई कामकाज रोकेको गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र रोल्पाका अध्यक्ष यामनारायण सापकोटाले बताए । ‘राज्यले खटाएको कर्मचारीले जनताको काम त गर्नुपर्ने हो’ अध्यक्ष सापकोटाले भने ‘राज्यले जिम्मेवारी मात्रै बोकाउने तर समस्या नबुझ्दा गर्दा आन्दोलन गर्नुपरेको हो ।’ उनले अर्थ तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा माग सम्बोधनका विषयमा छलफल भइरहेको समेत जानकारी दिए ।
के छन् माग ?
यसअघि दिइँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता स्थानीय विकास मन्त्रालय रोकेको र त्यो रोक्न नहुने गाविस हकहित संरक्षण केन्द्र रोल्पाका अध्यक्ष यामनारायण सापकोटाले माग गरे । युनियनका अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई स्थायित्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कर्मचारीको सेवा, सुविधा, वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, कर्मचारी सम्बद्ध ऐन, नियम, कानून तर्जुमा गर्दा युनियनलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने, प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्ने सांगठनिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायतका माग राखिएका छन् ।
कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा शुरु तलबको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले आफै उल्ट्याएको गाविस हकहित संरक्षण केन्द्र रोल्पाका अध्यक्ष यामनारायण सापकोटाले आरोप लगाए । स्थानीय चुनाव नभएका कारण गाविस सचिवले डवल बोझ बोक्नुपर्ने भएकोले तत्काल चुनाव गर्न समेत उनले माग गरे । त्यस्तै स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा कर्मचारी समायोजन गर्दा एकतह बढुवा गर्नुपर्ने समेत माग रहेको सापकोटाले बताए ।
काम नरोकिने
प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. डिजन भट्टराइले आन्दोलन जारी राखे पनि काम नरोक्न गाविस सचिवहरुलाई अनुरोध गरिएको बताए । ‘माग पनि राख्नुस्, काम पनि गर्नुस् तर सेवा नरोक्नुस्’ भट्टराईले भने ‘सचिवहरुको मागले जनताले सास्ती नपाउन् भन्नेमा हामी सचेत छौं ।’ त्यस्तै स्थानीय विकास अधिकारी सुशील वैद्यले केन्द्रकै मुद्धा भएकाले स्थानीय स्तरमा समाधान गर्न नसकिने बताए । गाविस सचिवहरुलाई मिलाएर काम गर्न समेत आग्रह गरिएको बैद्यले जानकारी दिए । गाविसमा सेवा प्रवाह र आयोजना कार्यान्वयनमा सधार भए नभएको सम्बन्धी मूल्यांकन गर्न नसक्ने स्थितिका कारण आ.व. २०७३÷०७४ बाट प्रोत्साहन भत्ता प्रणालीलाई हटाएको बताइएको छ ।
Post a Comment